Gratuity Family Pension scheme 2025 : महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (DCPS) आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सेवानिवृत्ती आणि मृत्यु उपदानासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. खालील तक्त्यामध्ये या निर्णयांचे मुख्य मुद्दे आणि त्यानुसार ठरवलेली कार्यपद्धती दिली आहे.
विषय | तपशील |
---|---|
शासन निर्णय दिनांक | २१ जून २०२३ |
संबंधित विभाग | कृषि व पदुम विभाग, वित्त विभाग |
कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु | कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यु उपदान मिळणार. (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ अन्वये) |
रुग्णता सेवानिवृत्ती | कर्मचारीला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय. |
निवृत्ती/मृत्यु उपदान | सेवा पुस्तिकेत नमूद केलेल्या विकल्पानुसार उपदान अदा करण्यात येईल. |
विकल्पाची निवड आणि नोंदणी | कर्मचारीने नमुना-२ किंवा नमुना-३ द्वारे विकल्प सादर करावा. कार्यालय प्रमुखाने सेवापुस्तकात नोंद घ्यावी आणि CRA (Protean) कडे पाठवावी. |
विकल्प बदलण्याची मुभा | कर्मचारी जिवंत असताना विकल्प बदलता येईल. परंतु मृत्यूनंतर कुटुंबियांना विकल्प बदलता येणार नाही. |
उपदान वसुलीचे नियम | नियम १३२ नुसार, शासनाला येणे असलेल्या रकमा प्रथम सेवानिवृत्ती उपदान किंवा मृत्यु उपदानातून वसूल केल्या जातील. |
सेवानिवृत्ती प्रस्तावाची प्रक्रिया | विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांसाठी, सेवानिवृत्ती उपदानाचा प्रस्ताव Form-1 मध्ये भरून, मूळ सेवापुस्तकासह कुलसचिवांना सादर करणे आवश्यक. |
प्रकरण मंजुरी व अंमलबजावणी | कुलसचिव कार्यालय मंजुरी दिल्यानंतर, नियंत्रक (वित्त व लेखा) यांच्याकडे पुढील अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो. |
शासन परिपत्रके आणि सुधारणा | वित्त विभाग वेळोवेळी परिपत्रके आणि सुधारणा जारी करतो. (उदा. परिपत्रक क्र. रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३, शुद्धीपत्रक २० नोव्हेंबर २०२३) |
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कर्मचारी किंवा कुटुंबियांनी वेळेत विकल्प निवडला पाहिजे.
- संबंधित कार्यालयांनी विकल्प, सेवा पुस्तिका आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची त्वरित प्रक्रिया करावी.
- विद्यापीठ सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
या कार्यपद्धतीमुळे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेतील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षितता आणि नियोजनबद्ध लाभ मिळतील. शासनाच्या वेळोवेळी येणाऱ्या सुधारणा आणि परिपत्रकांची अंमलबजावणी यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधावा.