Farmer Land Return news 2025 : राज्यातील अनेक शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. महसुली थकबाकीच्या कारणास्तव शासनाने जप्त केलेल्या ‘आकारी पड’ जमिनी परत मिळवण्यासाठीची वाट मोकळी झाली आहे. याबाबतचे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
आकारी पड जमीन परत देण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२० नुसार, जर शेतसारा किंवा इतर महसूल दीर्घकाळ भरला नसेल, तर अशा जमिनी शासन जप्त करते. परंतु अशा जप्त जमिनींच्या व्यवस्थापनात अडचणी येत असल्याने आणि शेतकऱ्यांची वारंवार मागणी पाहता, सरकारने नाममात्र दंड आकारून त्या जमीनधारकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि शासनाचा दृष्टिकोन
गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी शासनाकडे जमीन परत मिळवण्यासाठी मागणी केली होती. अशा जमिनींचे अतिक्रमण टाळणे आणि व्यवस्थापन करणे शासनासाठी खर्चिक आणि कठीण ठरत होते. परिणामी, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
१,०९३ प्रकरणे आणि ४,८४९ एकर जमीन मोकळी
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यभरातील १,०९३ प्रकरणांमध्ये एकूण ४,८४९ एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा शेती करण्याची संधी मिळेल, तसेच त्यांच्या उपजीविकेच्या समस्या सुटतील.
हस्तांतरणास मर्यादा आणि अटी
जमीनधारकांनी शासनाची थकबाकी चुकती केल्यानंतर, ती जमीन परत मिळणार आहे. परंतु अशा परत मिळालेल्या जमिनींच्या विक्रीसाठी काही कालावधीस निर्बंध असतील. यामुळे जमीनधारकांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी आधार मिळेल आणि सरकारलाही दीर्घकाळ महसूल उत्पन्न मिळत राहील.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
या विधेयकामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवी आशा मिळाली आहे. जमीन परत मिळाल्याने त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि शासनालाही दीर्घकालीन व्यवस्थापनाचा ताण कमी होईल. हा निर्णय शेतकरी कल्याणासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकतो.
अशी सुस्पष्ट आणि सुधारित माहिती वाचकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. तुम्हाला अजून काही सुधारणा हवी असतील का? सांगू शकता!