Free sand for gharkul Yojana Scheme 2025 :राज्यात नैसर्गिक वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडत असल्याने सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 2025-26 पासून सर्व शासकीय प्रकल्पांमध्ये किमान 20% कृत्रिम वाळू (एम सँड) वापरणे बंधनकारक असेल. पुढील वर्षभरात म्हणजेच 2026-27 पासून शासकीय बांधकामांमध्ये 100% कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होईल.
वाळू उपशावर नियंत्रण आणि नवीन वेळापत्रक
राज्यात वाळू उपशावर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नवीन नियमन लागू केले आहे. यामध्ये वाळू लिलाव, पर्यावरण मंजुरी, तसेच वाळू उपशासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे.
वाळू उपशा प्रक्रियेसाठी ठरवलेली पावले:
- तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका – वाळू उपशासंबंधी नियोजन व निर्णय प्रक्रिया.
- तांत्रिक अहवाल तयार करणे – वाळू उपशासाठी आवश्यक अहवाल आणि अभ्यास.
- पर्यावरण मंजुरी आणि महसूल विभागाची अंतिम मान्यता – वाळू उपशासाठी आवश्यक अधिकृत संमती घेणे.
मोफत वाळू योजना – घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी दिलासा
सरकारने घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांसाठी मोफत वाळू योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे गोरगरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, घरकुल बांधकामाचा खर्च कमी होईल.
मोफत वाळू योजनेचे फायदे:
- घरकुल बांधकामासाठी सवलत – लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार.
- पर्यावरण संरक्षण – अनियंत्रित वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवता येणार.
- कृत्रिम वाळूचा वापर वाढेल – नैसर्गिक स्रोतांचे रक्षण होईल.
- शासकीय प्रकल्प गतीने पूर्ण होतील – पायाभूत सुविधा जलदगतीने उभारता येतील.
वाळू वितरण व नोंदणी प्रक्रिया
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- मिळकत उतारा
- आधारकार्ड
- बांधकामाचे ठिकाण
याशिवाय, इतर नागरिकांना महिन्यातून एकदा दहा ब्रास वाळू सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार आहे. वाळू मिळवण्यासाठी नागरिकांनी महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकार लवकरच अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत घोषणा करणार आहे. इच्छुकांनी वेळोवेळी अधिकृत संकेतस्थळावर अद्यतन माहिती तपासावी.