मोठी बातमी : गावातील मयत खातेदारांच्या सातबाऱ्यावर वारस नोंदणीसाठी व्यापक मोहीम; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Jivant Satbara Mohim News 2025 : राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्कांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वारस हक्काच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी “जिवंत सातबारा मोहिम” राबविण्यात येत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात १ मार्च २०२५ पासून सुरू झालेली ही मोहिम महसूल विभागाने संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोहिमेचे उद्दिष्ट

शेती हक्कांच्या बाबतीत वारसांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी, मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद वेळेत आणि योग्य प्रकारे सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी ही मोहिम राबवली जात आहे. वारस हक्क नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अनेकांना जमीन हस्तांतरण, बँक कर्ज, पीक विमा तसेच विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात.

मोहिमेअंतर्गत राबविण्यात येणारी प्रक्रिया आणि कालावधी

१ एप्रिल २०२५ ते ५ एप्रिल २०२५:

प्रत्येक गावातील महसूल अधिकारी (तलाठी) चावडी वाचन करून गावातील मृत खातेदारांची यादी तयार करतील.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वगळून, पात्र वारसदारांची यादी संकलित केली जाईल.

६ एप्रिल २०२५ ते २० एप्रिल २०२५:

मृत खातेदारांच्या वारसांना आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करावी लागतील, जसे की:
- मृत्यूदाखला
- वारसांचे स्वयंघोषणापत्र/सत्यप्रतिज्ञालेख
- पोलीस पाटील, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
- सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते आणि संपर्क क्रमांक
- रहिवासाचा पुरावा
तलाठी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारसनोंदणी मंजूर करतील.

२१ एप्रिल २०२५ ते १० मे २०२५:

तलाठी ई-फेरफार प्रणालीत नोंदणी करून सुधारित सातबारा तयार करतील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ नुसार विहित प्रक्रियेचे पालन करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफार मंजूर करतील.
परिणामी, ७/१२ उताऱ्यावर सर्व जिवंत वारसांची नोंद करण्यात येईल.

जबाबदाऱ्या व कार्यान्वयन

तहसीलदार यांची “समन्वय अधिकारी” म्हणून नियुक्ती: तालुक्यातील मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवून निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची असेल.
जिल्हाधिकारी यांची “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून नियुक्ती: जिल्हास्तरावर मोहिमेचा आढावा घेऊन, अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.

महत्त्व आणि अपेक्षित परिणाम

या मोहिमेमुळे मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय संलग्न होता येईल.
वारस हक्काच्या प्रमाणपत्रासाठी इतरत्र फिरावे लागणार नाही, तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत वेग येईल.
शेतजमिनीच्या हक्कांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्पष्टता निर्माण होईल.

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल आणि महसूल प्रशासन अधिक सक्षम आणि उत्तरदायी बनेल.