Land Records Department : भूमिअभिलेख विभागाने अपील प्रक्रियेला अधिक सुलभआणि पारदर्शक बनवण्यासाठी ‘प्रत्यय’ ही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.
यामुळे नागरिकांना विविध प्रशासकीय स्तरांवर उपअधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक, विभागीय उपसंचालक आणि अप्पर मुख्य सचिव (अपील) यांच्याकडे ऑनलाइन अपील सादर करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
डिजिटल प्रक्रियेमुळे होणारे फायदे
‘प्रत्यय’ प्रणालीमुळे अर्जदारांना अपील प्रक्रियेचे अद्यतन त्वरित मिळणार आहे. अर्जाची सद्यस्थिती, नोटीस, सुनावणीची तारीख आणि निकाल ही सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल आणि परंपरागत प्रक्रियेत लागणाऱ्या कागदपत्रांची आवश्यकता कमी होईल.
प्रत्यय’ प्रणालीची वैशिष्ट्ये
पूर्णपणे ऑनलाइन प्रक्रिया: फेरफार, तक्रारी, अपील आणि पुनर्विलोकन अर्ज डिजिटल पद्धतीने दाखल करता येतील.
रिअल-टाइम अपडेट्सः अर्जाची सद्यस्थिती, सुनावणीचे वेळापत्रक आणि संबंधित पक्षांचे म्हणणे एका ठिकाणी उपलब्ध होईल.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधाः पुढील टप्प्यात अर्जदार आणि जबाबदार अधिकारी ऑनलाइन सुनावणीमध्ये सहभागी होऊ शकतील.
वेळ आणि खर्च वाचवणारी प्रणालीः अपीलदार व वकील घरबसल्या सुनावणीला उपस्थित राहू शकतील, त्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
पारदर्शक प्रक्रियाः पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली असल्यामुळे कामकाज अधिक सुटसुटीत होईल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल.
प्रणालीचे उद्घाटन आणि भविष्यातील योजना
मुंबई येथे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते ‘प्रत्यय’ प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव संतोष कुमार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि उपसंचालक राजेंद्र गोळे उपस्थित होते.
महसूलमंत्र्यांनी विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा उल्लेख करत सांगितले की, ही प्रणाली संपूर्ण महसूल विभागाचे पेपरलेस कामकाज करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि शासन स्तरांवरील अर्ज प्रक्रियेला यामुळे गती मिळेल. भविष्यात संपूर्ण सुनावणी प्रक्रियेलाही ऑनलाइन स्वरूप देण्याची योजना आहे.
प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यास गती
सध्या 11,000 हून अधिक अपील प्रलंबित असून, त्यातील काही प्रकरणे 2012 पासून प्रलंबित आहेत. ‘प्रत्यय’ प्रणालीच्या मदतीने ही प्रकरणे लवकर निकाली काढली जातील. अधिकाऱ्यांच्या मते, डिजिटल प्रणालीमुळे कामकाज गतिमान होईल आणि नागरिकांना लवकर न्याय मिळेल.